आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की ये यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को भी कुछ बढ़ी सौगातें भी मिली हैं। जी हा और ये प्रदेश के छह बड़े शहरों में रिंग रोड का भी निर्माण को कराया जाएगा। जिसमे यह भोपाल और उसके सहित इंदौर, ग्वालियर और यह जबलपुर, सागर और रीवाजैसे प्रमुख शहरों में रिंग रोड का भी निर्माण होना है।
और उसके अब यह लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा को किया है। और उसके अलावा अब यह उज्जैन में महाकाल मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह अब रोप-वे का निर्माण को भी किया जाएगा। और उसके लिए अब यह 50 करोड़ रुपए का प्रावधान (Infrastructure Development)को भी किया गया है।
धार जिले के पीथमपुर में भी बन रहे यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी यह 60 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित भी की गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलेंगे 10,500 करोड़ रुपए
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुल यह 10,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। और उसमे से 9,750 करोड़ रुपए केवल यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भी रखे गए हैं।
और यह अगले पांच सालों में भी मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार से 29,710 करोड़ रुपए मिलेंगे, और उससे यह राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाया जा सकेगा।
इसके लिए भी मिलेंगे फंड
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह केंद्र सरकार ने अपने बजट में सीआरआईएफ फंड में अब यह 3000 करोड़ रुपए का यह प्रावधान को किया है।
और उसमे यह चालू वित्तीय वर्ष में यह मध्यप्रदेश को 250 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। और उसके अलावा यह एनएच के लिए यह 7000 करोड़ में से यह 2500 करोड़ रुपए, मेंटेनेंस पर भी ये 50 करोड़ रुपए और एनएचडीपी पर 90 करोड़ रुपए मिलेंगे।
इन शहरों में है रिंग रोड बनाने की योजना
आपको यह जानकारी के लिए बता देते है की ये मध्यप्रदेश में कुल 14 रिंग रोड बनाने की योजना भी है, जो की जिन पर तेजी से काम भी चल रहा है।
और उसमे अब यह इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और यह सागर, रीवा, उज्जैन, सतना और कटनी, नरसिंहपुर, हरदा, सीहोर और यह विदिशा, गंजबासौदा और आगर-मालवा शहर शामिल हैं। राजधानी भोपाल में पश्चिमी बायपास के बनने के बाद मे यह आउटर एरिया रिंग रोड की जैसे यह काम करेगा।
वहीं अब यह सागर के लिए यह 756 करोड़ रुपए और रीवा रिंग रोड के लिए अब 380 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर भी हो चुके हैं। जी हा और ये काम तेजी से शुरू होगा। जबकि इसमे बाकी पर मध्य प्रदेश की सरकारअब अपने बजट से खर्च करेगी।
